सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी से लेकर पर्यटन, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा परियोजनाओं पर मांगा केंद्र का सहयोग
नई दिल्ली/ देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखण्ड के समग्र विकास और राज्य की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जल विद्युत और आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से देश का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल रही है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखण्ड के पारंपरिक उत्पाद
भेंट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखण्ड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके साथ ही हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और रेल कनेक्टिविटी पर जोर
मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया। उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड-कम-रेल टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का विषय भी उठाया।
इसके अतिरिक्त हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया।
चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप और देहरादून रिंग रोड का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को एमएसी कैपिंग से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग मांगा।
उन्होंने लगभग 1,200 करोड़ रुपये की देहरादून रिंग रोड परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन तथा देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग का आग्रह किया।
ऊर्जा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में सहयोग का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऊर्जा, जल विद्युत एवं पेयजल परियोजनाओं के विकास के साथ स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का विषय भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
उत्तराखण्ड को वेडिंग और आध्यात्मिक टूरिज्म हब बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
