पारदर्शिता, समयबद्धता और जनभागीदारी के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना होगी प्राथमिकता
देहरादून। जनपद देहरादून के नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. दीपक सैनी ने बुधवार को विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने जनपद के समग्र विकास, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
मीडिया से बातचीत में डॉ. सैनी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए उत्तराखंड शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा विशेष जोर
डॉ. सैनी ने अपने कार्यकाल की प्राथमिकताओं को साझा करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जनपद में चल रही विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर उनकी गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ पेयजल, स्वच्छता तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जनता की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान
मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में जनभागीदारी और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए नियमित फील्ड विजिट, ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की समीक्षा और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने देहरादून के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण, आपदा सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने को भी महत्वपूर्ण बताया।
टीम भावना से विकास कार्यों को देंगे गति
डॉ. दीपक सैनी ने कहा कि विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में दिखाई देगा। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के सहयोग से टीम भावना, पारदर्शिता और परिणामोन्मुख कार्यशैली के साथ जनपद को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया।
नवनियुक्त सीडीओ की इन प्राथमिकताओं से जनपद में ग्रामीण विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
