अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार और संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
देहरादून। जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित जन समाधान दिवस में 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, अवैध कब्जे, ग्राम पंचायत की संपत्तियों पर अतिक्रमण, विद्युत पोल लगाने और सोलर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की यूनिटों का बिल में समायोजन न होने जैसे मामले प्रमुखता से उठे। अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल जांच और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में आयोजित जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ताओं को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
रामपुरकलां के हाट बाजार में अवैध वसूली का मामला उठा
ग्राम पंचायत रामपुरकलां के ग्रामीणों ने पीठ/हाट बाजार की नीलामी अवधि समाप्त होने के बावजूद प्रत्येक शुक्रवार को कथित अवैध वसूली किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बाजार की शीघ्र नीलामी कराने और नई नीलामी होने तक वसूली पर रोक लगाने की मांग की। इस पर खंड विकास अधिकारी सहसपुर को मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
सोलर बिजली की 7165 यूनिट का समायोजन न होने की शिकायत
संजय कॉलोनी, मोहिनी रोड निवासी मदनमोहन नेगी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर में लगाए गए 3 किलोवाट के सोलर पैनल से उत्पादित बिजली की यूनिटों का बिल में समुचित समायोजन नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि कुल 7165 यूनिट में से अधिकांश यूनिटों का समायोजन अब तक लंबित है। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
वहीं, ग्राम शेरपुर निवासी खीमा देवी ने अपनी निजी भूमि पर बिना सहमति विद्युत विभाग द्वारा तीन बिजली के पोल लगाए जाने की शिकायत की। उन्होंने पूर्व में की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। अधिकारियों ने विद्युत विभाग को अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जमीन पर कब्जे और फर्जी बिक्री के आरोपों पर एसडीएम को जांच के निर्देश
जन समाधान दिवस में भूमि विवाद से जुड़े कई मामले भी सामने आए। परवल, होपटाउन निवासी अमित कुमार सेठी ने अपने नाम दर्ज आवासीय भूखंड पर दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की। उन्होंने भूमि संबंधी अभिलेखों और पूर्व में की गई पुलिस शिकायत का हवाला देते हुए न्याय दिलाने की मांग की।
इसी प्रकार रामपुरकलां निवासी संतोष पंडित ने भूमि खरीदने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने और विक्रेता द्वारा कथित रूप से फर्जी भूमि विक्रय किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।
ग्राम पंचायत रामपुरकलां के शम्भू चोपड़ा ने गांव के प्राचीन खेड़ा एवं मंदिर की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला उठाया। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराकर सार्वजनिक एवं धार्मिक महत्व की संपत्ति को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की। इन मामलों में उप जिलाधिकारी विकासनगर को भूमि अभिलेखों का परीक्षण, आवश्यक जांच और नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संदेश थापा की संदिग्ध मृत्यु की निष्पक्ष जांच के निर्देश
जन समाधान दिवस में मालदेवता स्थित पीपीसीएल में 9 सितंबर 2026 को हुई घटना में स्व. संदेश थापा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला भी सामने आया। मृतक के पिता हरक बहादुर निवासी ग्राम चिसोपानी, मोहम्मदपुर बड़कली, ग्रामसभा दुधली, विकासखंड डोईवाला ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की।
मामले का संज्ञान लेते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट ने पुलिस क्षेत्राधिकारी रायपुर को आवश्यक कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कराने और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिन मामलों में संयुक्त जांच की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्रवाई करें। साथ ही शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।
जन समाधान दिवस में अपर नगर मजिस्ट्रेट रविन्द्र जुवांठा, जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार सहित एमडीडीए, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है।
