3,979 स्वीकृत आवासों में 1,867 की ग्राउंडिंग पूरी, 88% आवासों का निर्माण कार्य शुरू
देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सर्वाधिक आवासों का निर्माण शुरू कराने यानी उच्चतम ‘ग्राउंडिंग अनुपात’ के लिए उत्तराखंड को “सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य” की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने उत्तराखंड को यह सम्मान प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से निदेशक एवं अपर सचिव, शहरी विकास विनोद गोस्वामी तथा सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय राजीव पांडे ने पुरस्कार ग्रहण किया।
3,979 आवास स्वीकृत, 1,867 की ग्राउंडिंग
शहरी विकास विभाग के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत उत्तराखंड के लिए भारत सरकार ने कुल 3,979 आवास स्वीकृत किए हैं। इनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। वहीं, भारत सरकार द्वारा निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त किए गए 2,332 आवासों में से करीब 88 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है।
अगस्त 2026 में भारत सरकार ने राज्य के लिए 1,647 अतिरिक्त आवासों को स्वीकृति दी थी। इसकी धनराशि सितंबर में राज्य सरकार को अवमुक्त की गई। राज्य सरकार से निकायों को धनराशि जारी होने के बाद शेष स्वीकृत आवासों की भी ग्राउंडिंग तेजी से कराई जाएगी।
पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवासविहीन पात्र परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। योजना की प्रगति को गति देने के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा संबंधित नगर निकायों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय और अनुश्रवण किया जा रहा है।
PMAY-U 1.0 में भी उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। PMAY-U 1.0 के तहत राज्य में भारत सरकार द्वारा 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीयांश के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक के तहत 19,380 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत करीब 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष आवास अंतिम चरण में हैं।
इसके अलावा ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी घटक के तहत 19,190 आवासों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।
अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाने पर जोर
शहरी विकास विभाग का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाना और निर्माणाधीन आवासों को जल्द से जल्द पूरा कराना है। इसके लिए संबंधित नगर निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ नियमित समीक्षा, समन्वय एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।
उत्तराखंड का राष्ट्रीय सम्मान प्रदेश में शहरी आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
