मेडिकल इंटर्न को अब ₹25 हजार स्टाइपेंड, मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित; 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में मेडिकल शिक्षा, खेल, न्याय, कारागार, स्वास्थ्य और जनसेवा से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को दी।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़कर ₹25 हजार
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को ₹25,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इससे पहले यह राशि ₹17,000 थी।
मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए 33 पद सृजित
खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में कैबिनेट ने अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित करने की मंजूरी दी है। ये पद मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों को नियुक्ति देने की व्यवस्था के तहत कुल 245 पदों का प्रावधान प्रस्तावित है।
सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का होगा पुनर्निर्धारण
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी।
विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कारागार विभाग में पद को संवर्गीय ढांचे में रखने की मंजूरी
उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
विधिक माप विज्ञान सेवा नियमावली में संशोधन
विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
मसूरी में गढ़वाल सभा को मिलेगी जमीन
मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को दिए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। यह भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय की भूमि के निकट है।
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
राज्य सरकार की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मंत्री और प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में मेडिकल शिक्षा, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, न्यायिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
