देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई/जनता दरबार में आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस दरबार में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, मारपीट, भरण-पोषण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता समेत कुल 167 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
जनता दरबार में उस समय भावुक माहौल बन गया जब फतेहपुर निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग बीर सिंह ने अपने पुत्र और पुत्रवधू पर मारपीट व उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कई बार थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ ने पुलिस अधीक्षक को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
इसी तरह इंद्रा कॉलोनी निवासी 68 वर्षीय अशोक कुमार धवन ने भी पुत्र द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। वहीं हरेकृष्णा विहार की शकुंतला कौर ने पुत्र और बहू द्वारा घर से निकालने के प्रयास की बात कही, जिस पर भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
???? बेटियों की पढ़ाई के लिए राहत
कांवली रोड निवासी अमरजीत कौर ने बेटियों की फीस माफी और आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। मुख्य शिक्षा अधिकारी को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत सहायता प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
वहीं, माजरीमाफी निवासी कक्षा 12 के छात्र आर्यन रमोला ने पिता के निधन के बाद फीस जमा करने में असमर्थता जताई। इस पर शिक्षा विभाग को विद्यालय प्रबंधन से समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
???? दिव्यांग बुजुर्ग और ऋण माफी की गुहार
डालनवाला निवासी विनिता ने अपने पुत्र के निजी विद्यालय में प्रवेश की मांग रखी, जबकि दिव्यांग बुजुर्ग वीरेन्द्र धीमान ने आर्थिक सहायता की अपील की। प्रशासन ने मामले की जांच कर सहायता प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
वहीं मेहुंवालामाफी निवासी नेहा ने पति के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बैंक ऋण की शेष किस्तों में राहत की मांग की। इस पर एलडीएम को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
???? अवैध मोबाइल टावर पर रोक
जनसुनवाई में इंद्रा एन्क्लेव के निवासियों ने बिना अनुमति कॉलोनी की छत पर मोबाइल टावर लगाए जाने की शिकायत की। सीडीओ ने तत्काल प्रभाव से टावर स्थापना कार्य पर रोक लगाते हुए जांच के निर्देश दिए।
???? अवैध कब्जा और सड़क निर्माण में अनियमितता पर सख्ती
ग्रामसभा लांघा और अन्य क्षेत्रों से सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा, सड़क निर्माण में देरी और गुणवत्ता में कमी की शिकायतें भी सामने आईं। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।
जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी, एसडीएम, जिला विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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