कैंट विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री धामी की 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात – Republic India News

कैंट विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री धामी की 48.44 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात

कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं, सड़कों के निर्माण से लेकर पेयजल व्यवस्था मजबूत करने तक कई योजनाओं को मिलेगी गति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में कुल 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

सड़कों, पेयजल और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति देने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की।

इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की बात कही। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की भी घोषणा की। वहीं, प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही।

कैंट क्षेत्र से मेरा विशेष जुड़ाव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इन परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अंत्योदय परिवारों को साल में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्तियों तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भुली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ी गतिविधियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उनके अनुसार, प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2021-22 के 9.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 6.92 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। वहीं, एमएसएमई इकाइयों की संख्या 60 हजार से बढ़कर लगभग एक लाख हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में भी होटल और होमस्टे की संख्या में वृद्धि हुई है।

युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे निर्णय लिए गए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए प्रदेश के समग्र विकास में सहयोग की अपील की।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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